अब तक इस योजना के माध्यम से चार करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए जा चुके हैं जो किसी भी सरकारी आवास योजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक हर परिवार को छत मुहैया कराना है ताकि कोई भी भारतीय बेघर न रहे। यह योजना न केवल गरीबी उन्मूलन में मदद कर रही है बल्कि लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है।

वर्ष 2026 की नई लाभार्थी सूची

हाल ही में सरकार ने वर्ष 2026 के लिए नई लाभार्थी सूची जारी की है जिसमें देशभर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाखों नए परिवारों को शामिल किया गया है। यह खबर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो वर्षों से अपने पक्के मकान का इंतजार कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर प्राथमिकता सूची को सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आधार पर तैयार किया गया है।

इस नई सूची में सबसे ज्यादा वंचित और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई अर्बन 2.0 के तहत नए आवासों को मंजूरी मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है।

योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित परिवारों को महत्वपूर्ण आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पात्र परिवारों को एक लाख बीस हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है जो तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह राशि निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है ताकि मकान बनाने में कोई रुकावट न आए।

शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को होम लोन लेने पर ढाई लाख सत्तर हजार रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है जो उनके वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा मकान के साथ शौचालय निर्माण बिजली कनेक्शन और पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है। विशेष रूप से महिलाओं के नाम पर घर बनवाने को प्राथमिकता दी जाती है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

योजना के लिए पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार वंचित श्रेणी में आने वाले परिवार ही इस योजना के पात्र माने जाते हैं।

शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवार आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य है और बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि सभी भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं।

योजना की विशेष बातें और उद्देश्य

यह योजना अपनी पारदर्शिता के लिए जानी जाती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से भ्रष्टाचार की संभावना लगभग खत्म हो गई है जो इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को प्राथमिकता देना इस योजना की एक अनूठी विशेषता है जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य देश से बेघरता को पूरी तरह समाप्त करना है और हर भारतीय को अपना पक्का घर देना है। आज भी करोड़ों परिवार असुरक्षित और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं जो उनकी गरिमा को प्रभावित करता है। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को 2029 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है ताकि हर परिवार सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी छत के नीचे रह सके।